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Supreme Court on Aravali Hills: देश की सबसे बड़ी अदालत ने अरावली (Aravali) मामले में एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे देश के पर्यावरण प्रेमियों और कानूनी जानकारों को हैरान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज पर दिए गए अपने ही 20 नवंबर के पुराने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर गंभीर चिंता जताई है और केंद्र सरकार से कई तकनीकी सवालों पर स्पष्ट जवाब मांगा है।

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00:00देश की सबसे बड़े अदालत ने अरावली मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद पूरे देश के परेवरन प्रेमियों और कानूनी जानकारों को एक बड़ी है।
00:30अरावली की पहाडियों को लेकर देश की सर्वोच अदालत ने बेहत गंभी रुक अक्तियार करते हुए कि इन सरकार से सपष्ट और तक्नीकी जानकारी की मांग कीूर्ट ने साफ तोर पर कहा कि 20 नवंबर को जो आदीश दिया गया उसे लागू करने से पहले इस एक निश्
01:00बेहत सक्त टिपणी की उन्होंने कहा कि 20 नवंबर के आदीश के बाद कुछ परिणामी टिपणियों को गलत तरीके से पेश किया गया जिससे भ्रहम की स्थिती पैदा हो रही है अदालत ने ये भी माना कि आरावली जैसी महत्वपून परवत श्रंकला के भविश्य का फै
01:30पहाडियों की परिभाशाओं की सीमाय क्या है और इसके संडक्षन की निरंदरता कैसे बनेगी सुप्रीम कोर्ट ने सपश्ट कर दिया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक 20 नवंबर का आदेश ठंडे बस्ते में रहेगा और यथा स्थिती बरकरार रहे�
02:00प्लान तयार किया जाए सुप्रीम कोर्ट ने इस वैसले पर अपनी सहमती देते हुए निर्देश भी दिया कि विशेशग्यों द्वारा बनाये गए किसी भी माइनिंग प्लान को लागू करने से पहले अदालत की मनजूरी अनेबार्य होगी इसके साथ ही इस पूरी प्र
02:30भी आतिहासिक है क्योंकि परियावरन विशेशग्या लंबे वक्त से चेतावनी दे रहे हैं अरवली पहाडियां थारेगिस्तान को दिल्ली अंसियार और उतर भारत की और फैलने से रोकने वाली एक मात्र हरी दीवार है विशेशग्यों का तर्क है कि अगर पहाडियों की
03:00देश को स्थगित कर दिया अब पूरे देश की नजरे 21 जनवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है जहां विशेशग्या कमिटी की रिपोर्ट और केंदर की इस परष्टता के बाद अरवली के भविश्यवा रास्ता साफ होगा फिलल सुप्रीम कोर्ट के इस �
03:30मेरा नाम है मुकंद आप बने रहे वन इंडिया के साथ शुक्रिया
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